एक से दूसरे डिस्कॉम में तबादले मांग लेकर विद्युत कार्मिकों ने मुख्य्मंत्री को लगाई गुहार।
जयपुर (ओम दैया)। डिस्कॉम संघर्ष समिति के तत्वावधान में कार्मिक अपनीे मांग को लेकर जयपुर के गांधी नगर में बीते 63 दिनों से धरना दे रहे हैं। कर्मचारी द्वारा अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा । बतादे कई बार इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया लेकिन समस्या का सामधान नहीं हुआ। सोमवार को फिर इस सम्बन्ध में मुख्य्मंत्री आवास से मुलाक़ात कर समस्या का समाधान करने की मांग कर कर्मियों को राहत पहुंचाने बात रखी।
इन्टर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीना ने कहा कि किसी भी कार्मिक को विभाग में आने के बाद वहां के नियम कायदों का पता चलता है। ऐसे बहुत से कार्मिक थें जिनको उस समय यह पता नहीं था कि इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं होंगे, जबकि बिजली अनुबंधों में तबादलों को लेकर लिखा हुआ हैं। इसको लेकर कभी भी विवाद या मतभेद होता है। तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही रहेगा।
उस निर्णय को निगम प्रशासन व बिजली कार्मिक मानने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसे में जब बिजली निगमों में सेवा में आए हैं। तब से लेकर अब तक काफी बदलाव समय-समय पर होते रहे हैं। हाल ही में दो बिजली कार्मिकों ने म्यूचुअल तबादले को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट की ओर से संज्ञान लेते हुए प्रमुख ऊर्जा शासन सचिव छह सप्ताह में आदेश कर दोनों कार्मिकों को राहत प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। वाताओं ने कहा पीड़ित बिजली कार्मिकों कें इंटर डिस्कॉम तबादले जल्द करें और जो बिजली कार्मिक तबादला होकर जाएगा तो वह वरिष्ठता सूची में नीचे आने के लिए बाध्य रहेगा, या इसके लिए वो कर्मचारी व अधिकारी कभी भी वरिष्ठता की मांग नहीं करेंगा, साथ ही इसके लिए व शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगा।
इन्टर डिस्कॉम संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीना ने कहा कि किसी भी कार्मिक को विभाग में आने के बाद वहां के नियम कायदों का पता चलता है। ऐसे बहुत से कार्मिक थें जिनको उस समय यह पता नहीं था कि इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं होंगे, जबकि बिजली अनुबंधों में तबादलों को लेकर लिखा हुआ हैं। इसको लेकर कभी भी विवाद या मतभेद होता है। तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही रहेगा।
उस निर्णय को निगम प्रशासन व बिजली कार्मिक मानने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसे में जब बिजली निगमों में सेवा में आए हैं। तब से लेकर अब तक काफी बदलाव समय-समय पर होते रहे हैं। हाल ही में दो बिजली कार्मिकों ने म्यूचुअल तबादले को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट की ओर से संज्ञान लेते हुए प्रमुख ऊर्जा शासन सचिव छह सप्ताह में आदेश कर दोनों कार्मिकों को राहत प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। वाताओं ने कहा पीड़ित बिजली कार्मिकों कें इंटर डिस्कॉम तबादले जल्द करें और जो बिजली कार्मिक तबादला होकर जाएगा तो वह वरिष्ठता सूची में नीचे आने के लिए बाध्य रहेगा, या इसके लिए वो कर्मचारी व अधिकारी कभी भी वरिष्ठता की मांग नहीं करेंगा, साथ ही इसके लिए व शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगा।
