सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान एक मॉडल स्टेट-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
बीकानेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सभी वंचित वर्गाें को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शानदार योजनाएं संचालित की जा रही है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से आमजन को 10 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। 1 करोड़ प्रदेशवासियों को पेंशन देने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 5 लाख से अधिक किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने से 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हुआ है। सरकारी कर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में फिर से लागू की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को भी कार्मिकों के हित में निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए।
युवाओं को मिल रहा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान कार्यकाल में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जा चुकी है। 1.29 लाख पदों पर भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा सरकार द्वारा बजट में की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट युवाओं और किसानों को समर्पित होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी
श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णयों से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आज एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के द्वारा वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालयों को कॉलेज बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है।
इन्वेस्ट राजस्थान समिट से आएगा व्यापक निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माह आयोजित होने जा रही इन्वेस्ट राजस्थान समिट से प्रदेश में व्यापक स्तर पर निवेश आएगा तथा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगपतियों के साथ राज्य सरकार द्वारा लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। राज्य सरकार उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को प्रदेश सरकार देगी मुफ्त स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द¬ ही प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं भी दी जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल युग से जोड़ा जा सकेगा। वे निःशुल्क स्मार्टफोन एवं इंटरनेट से विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हासिल कर सकेंगे तथा सरकारी योजनाओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे।
2022-10-01 10:42:55
