जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित।
बीकानेर। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों के लंबित वादों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में नवाचार के तौर पर चल रहे रास्ता खोलो अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वंचित परिवारों के बीमा के लिए किए जा रहे डोर-टू-डोर सर्वे की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपखंड अधिकारी इस कार्य की मॉनिटरिंग करे तथा यह सुनिश्चित करे की कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 10 परिवारों पर एक कार्मिक नियुक्त करते हुए सर्वे संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। सबसे कम पंजीकरण वाली ग्राम पंचायत के समस्त संबंधित कार्मिकों को बुलाकर संयुक्त रिव्यू किया जाए। फील्ड विजिट के दौरान उपखंड अधिकारी भी सर्वे का क्रॉस वेरिफिकेशन करें। उन्होंने कहा कि 19 नव स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्राथमिकता से करवाया जाए। समन्वय की कमी से यह कार्य प्रभावित नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त ढीले तार कसवाने, टेढ़े पोल दुरुस्त करने जैसी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहां की जिन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवा दी गई है, वहां प्राथमिकता से कनेक्शन दिए जाएं।
*स्मार्ट टीवी की जांचें उपयोगिता*
जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में नवाचार करते हुए एकल शिक्षक और शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में 627 स्कूलों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाए गए हैं। स्कूलों में इनका उपयोग हो तथा विद्यार्थी इनके माध्यम से अध्ययन करें, इसका वेरिफिकेशन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी इंस्टॉल कर दिए जाएं, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों का कम से कम 15 दिन में निरीक्षण किया जाए और यहां साफ-सफाई सहित आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
*पेंशन धारकों का हो शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन*
जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 2 लाख 60 हजार से अधिक पेंशनर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक इनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है, अन्यथा इन्हें जनवरी की पेंशन नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में सिर्फ 27.78 प्रतिशत पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन ही किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि तक प्रत्येक पेंशनर का भौतिक सत्यापन हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
*स्कूलों में ईएलसी की नियमित गतिविधियां हों संचालित*
मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य की तुलना में 17 प्लस आयु वर्ग के युवाओं प्री रजिस्ट्रेशन की धीमी गति को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा कहा कि प्रत्येक विद्यालय में इलेक्टरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से प्री-पंजीकरण की गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक, जो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, उन्हें एसएसआर की अवधि के दौरान अध्यापन आई निर्वाचन संबंधी कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए नियोजित नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में आगामी दस दिनों तक पंजीकरण और प्री पंजीकरण की सगन गतिविधियां आयोजित की जाएं।
*शहरी क्षेत्रों को बनाएं भिक्षावृत्ति मुक्त*
जिला कलेक्टर ने कहा कि बीकानेर जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए। उन्होंने बीकानेर नगर निगम अन्य नगरीय क्षेत्रों में अब तक भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों के चिन्हीकरण और पुनर्वास के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति संभावित क्षेत्रों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से गश्त करें। यदि कोई भीख मांगता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के मांग के आधार पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद अबरार पंवार, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मीणा,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पवार, सहायक निदेशक (माशि)ओमप्रकाश गोदारा सहित समस्त राजस्व और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
